रेगुलेटर परिचय
दोस्तों कोई भी वित्तिय व्यवस्था तभी विश्वसनीय होती है । जब उस व्यवस्था की मॉनेटरीग हो और उसके लिए कोई पूर्ण तह जबाब देह हो । अन्यथा वो व्यवस्था सही नही हो पायेगी भारत में शेयर बाज़ार के रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( The Securities and Exchange Board of India- SEBI) है ।
जिसे हम संक्षेप में सेबी (SEBI) के नाम से जानते
हैं । इस सेबी का उद्देश्य है प्रतिभूतियों ( सिक्योरिटीज़ ) में निवेश करने वाले विभिन्न
निवेशकों के हितों की रक्षण करना ,साथ ही प्रतिभूति बाजार ( सिक्योरिटीज़ मार्केट) का
उन्नयन विकास करना ,उसे विनियमित करना, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का
प्रावधान करना । सेबी ये सुनिश्चित करती है कि
भारत में
वर्तमान में मौजूद दोनों स्टॉक एक्सचेंज – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक
एक्सचेंज (BSE), अपना काम सही तरीके से करें और इसमें काम करने बाले ।
स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स नियमानुसार काम करें । सेबी ने विभिन्न वित्तिय कामों को कुछ संस्थाओं में बांट रखा है । उन संस्थाओं में कौन - कौन सी संस्था कौन - कौन से कार्यो को करेगी और उस के लीये जबाब देह होगी ये भी तय कर दिया है । इन संस्थाओं या एनटीटी को हम निम्न रूप से जानते हैं ।
शेयर बाज़ार में हिस्सा लेने वाली कोई भी एंटिटी गलत काम न करे इस के लीये उन्हें जबाब देह बनाया गया है । सभी लिस्टेड कंपनियाँ शेयर बाज़ार का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए तो नही कर रही है आप लोगो को याद होगा ऐसा ही - सत्यम कम्प्यूटर्स ने किया था ।
दोस्तों छोटे निवेशकों के तमाम हित की रक्षा हो और
बड़े - बड़े निवेशको जिनके पास बहुत पूंजी है । वो लोग कही अपने हिसाब से बाजार में
उलट - फेर न कर सके और पूरे शेयर बाज़ार का साथ - साथ विकास हो
इन तमाम उद्देश्यों को देखते हुए ये ज़रूरी है । कि सेबी सभी एंटिटी को रेगुलेट करे। नीचे बताये गए सभी एंटिटी शेयर बाजर से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। और किसी एक एंटिटी की गलत हरकत से शेयर बाज़ार में उठा पटक मच सकती है। जो छोटे निवेशकों के लीये बहुत घातक हो सकता है ।
सेबी इन सभी एंटिटीयो के लिए
उनके कार्य के हिसाब से अलग - अलग नियम और कानून बनाए है। जिन में समय समय पर सेबी
सुधार व बदलाव करती रहती है । सभी शेयर बाजार से जुड़े इन सभी एंटिटीयो को इस नियम
- कानून के दायरे में रह कर ही काम करना होता है। इन तमाम नियम - कानूनो की विस्तृत
जानकारी सेबी के वेबसाइट पर उपलब्ध है । जिसे हम “कानूनी ढाँचा”
शीर्षक बाले सेक्शन में जाकर कभी भी देख सकते हैं ।
1) क्रेडिट
रेटिंग एजेंसी (Credit Rating Agency- CRA)- इन कमो के लिए सेबी ने CRISIL, ICRA,
CAREआदि कम्पनियां को अधिकृत कर रखा है । ये कम्पनियां कॉरपोरेट्स और सरकार के उधार
लेने की योग्यता को रेट करती है। अर्थात अगर सरकार या कोई कंपनी लोन लेना चाहती है
। तो ये कंपनियाँ चेक करती हैं । कि सरकार या लोन लेने बाली कंपनी के पास लोन चुकाने
की क्षमता है या नहीं ।
2)डिबेंचर ट्रस्टीज ( Debenture Trustees) -दोस्तों लगभग सभी बैंक को इस काम के लीये अधीकृत किया गया है । और जिन बैंको को इस के लीये अधीकृत किया गया है । वो बैंक कॉरपोरेट डिबेंचर के ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं - अर्थात जब भी किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है ।
तो वो कम्पनी डिबेंचर इश्यू कर सकती हैं । जिस पर वो तय ब्याज देने की बात करते
हैं। निवेशक ये डिबेंचर खरीद सकते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी ये सुनिश्चित करता है । कि
कंपनी ने जो ब्याज देने की बात की थी। वो कम्पनी कहे हुए वक्त पर दे ।
दोस्तों
इस ब्लॉग को मैं यही
रोक रहा हूँ । इस ब्लॉग
के शेष भाग आप मेरे अगले
ब्लॉग “रेगुलेटर परिचय P 2” में
पढेंगे आप लोगो को
हुई असुविधा के लिये मैं
क्षमा चाहता हूँ ।
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मोदीजी की चीन भक्ति ?
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